नादारीची गोष्ट

१९७५ साली मी अकरावी मॅट्रिकची परीक्षा पास झालो. त्यावेळी आमच्या घरी कमवणार कोणीच नव्हत. वडिलांनी मिलमधून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या प्रॉव्हिडंट फंडाचे आणि ग्रॅज्युएटीचे पैसे स्टेट बँकेत फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये ठेवले होते. त्याचे दरमहा दोनशे रुपये व्याज मिळायचे. त्यातूनच आमचं घर चालायचं. घराचं भाडच ३५ रुपये होतं. उरलेल्या १६५ रुपयांमध्ये आई, वडील, मी, माझी बहीण आणि भाऊ असे पाच जण भागवून घ्यायचो.

मी तेव्हा फक्त पंधरा वर्षांचा होतो. त्यामुळे कुठे नोकरी मिळणं शक्यच नव्हतं. आमच्या चाळीत राहणारे 'फाले' मास्तर गोदरेज सोप्समध्ये टाईम ऑफिसमध्ये काम करायचे. त्यांनी मला गोदरेजमध्ये चिटकवण्याचा प्रयत्न केला, पण माझं वय अठरा वर्षांपेक्षा कमी असल्यामुळे त्यांच्या वरिष्ठांनी मला नोकरी नाकारली. आता काय करायचं हा प्रश्न मला सतावत होता.

मी वडिलांना विचारलं तर ते म्हणाले, "रेडिओ रिपेरिंग किंवा वॉच रिपेरिंग शिक" पण मला त्यात अजिबात रस नव्हता. परीक्षेत मार्क पण खूप चांगले पडले होते. मी वडिलांना म्हटलं, "मला कॉलेजला जायचंय." त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितलं की, "माझ्याकडे तुझी फी भरण्यासाठी पैसे नाहीत" म्हणजे आता सगळं काही स्वतःहून करायचं होतं.

मी थोडी माहिती गोळा केली. 1975 साली नादारी मिळवण्यासाठी किंवा इकॉनोमिकली बॅकवर्ड क्लास मधून फी माफी मिळविण्यासाठी कुटुंबाच्या उत्पन्नाची कमाल मर्यादा वर्षाला 2400 रुपये एवढी कमी होती.  परंतु जर एखाद्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2400 रुपयाहून कमी असेल तर मात्र त्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शाळेचे तसेच महाविद्यालयीन शिक्षण मोफत असायचे. महाविद्यालय किंवा शाळेमध्ये असलेल्या विहित फॉर्म मध्ये एप्लीकेशन करावे लागायचे व त्यासोबत उत्पन्नाचा दाखला जोडावा लागायचा.  ग्रामीण महाराष्ट्रात उत्पन्नाचा दाखला हा साधारणपणे तहसीलदाराच्या कार्यालयात मिळायचा.  मुंबईसारख्या शहरात मात्र उत्पन्नाचा दाखला देण्याचे अधिकार सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या समाजातील काही प्रतिष्ठित लोकांना होते ज्यांना जे. पी. अथवा 'जस्टीस ऑफ पीस' असे म्हणत.  याच जस्टिस ऑफ पीस ना त्यानंतर स्पेशल एक्झिक्यूटिव्ह मॅजिस्ट्रेट म्हणण्यास सुरुवात झाली व त्यानंतर सध्या त्यांनाच स्पेशल एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर म्हणून ओळखले जाते.  1975 साली या अशा महत्त्वाच्या व प्रतिष्ठित लोकांना, ज्यांना जस्टीस ऑफ पीस म्हणत अशांची संख्या अतिशय कमी होती.

आमच्या विभागात तर केवळ दोनच जण जस्टीस ऑफ पीस होते.  प्रख्यात कामगार नेते डॉक्टर दत्ता सामंत यांच्या सुविद्य पत्नी व तत्कालीन नगरसेविका डॉक्टर विनिता दत्ता सामंत व श्री तुकाराम नार्वेकर उर्फ टी. व्ही. नार्वेकर हे ते दोन जण.  नगरसेविका असल्यामुळे डॉक्टर विनिता सामंत यांच्या भोवती लोकांचा नेहमीच गराडा असे व लोकसुद्धा त्यांच्या कार्यालयात प्रचंड गर्दी करून असत.  त्यामानाने श्री नार्वेकर यांच्याकडे बेताची गर्दी असे व कामेही लगेच होत त्यामुळे मी देखील श्री तुकाराम नार्वेकर यांच्याकडे जायचे ठरवले. मी त्यांना भेटलो आणि त्यांच्याकडून उत्पन्नाचा दाखला घेतला. त्यामुळे एक फायदा झाला. मला 'आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक' या सरकारी योजनेचा लाभ मिळून ‘नादारी’ म्हणजेच ‘फ्रीशिप’ मिळाली आणि शेवटपर्यंत म्हणजे अगदी इंजीनियरिंग होईपर्यंत कॉलेजची फी भरण्यापासून माझी सुटका झाली.